महाराष्ट्र: कांग्रेस के दबाव में झुकी शिवसेना सरकार, वापस लेगी कृषि कानून लागू करने का आदेश

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट बैठक के बहिष्कार की धमकी के बाद उद्धव सरकार ने बुधवार को नए कृषि कानून लागू करने का अपना आदेश वापस ले लिया है।

महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से राज्य में कृषि कानूनों का विरोध कर इसे ‘किसान विरोधी’ कहने के बाद शिवसेना सरकार कृषि सुधार कानूनों को लागू करने को लेकर असमंजस में है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में इस कानून को भारी विरोध के बीच पास कराया गया।

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पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार कृषि सुधार कानूनों को राज्य में लागू नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों से सोमवार को कहा कि वे केंद्र सरकार के ‘कृषि विरोधी कानूनों’ को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहां कानून पारित करने की संभावना पर विचार करें।

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