जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की किसी को नहीं थी जानकारी, सरकार ने राज्यसभा में बताया

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की जानकारी किसी को नहीं थी। चाहे वो पत्रकार हो या आम नागरिक। बुधवार को राज्यसभा मोदी सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गयी है।

बता दें कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर, उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) में विभाजित कर दिया था। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक लिखित सवाल में पूछा था कि क्या यह सच है कि पांच अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के संबंध में जानकारी दिए जाने से भी पहले इस गोपनीय जानकारी को एक पत्रकार सहित कुछ नागरिकों के साथ साझा किया गया था ?

इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, नहीं। बता दें कि, पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4जी इंटरनेट सुविधा बहाल की जा रही है, यह पाबंदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगाई गई थी। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी।

Gyan Dairy

 

 

Share