Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने महिला, युवा और किसान के बाद श्रामिकों से किए पांच बड़े वादे

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कई बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र में सरकार बनने के बाद वो अपने वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस की तरफ से युवा, कांग्रेस, महिलओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। अब श्रामिकों को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है। कांग्रेस ने श्रामिकों को पांच बड़ी गारंटी दी है। इसमें शहरी रोजगार गारंटी, श्रम का सम्मान समेत अन्य बड़े वादे शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने श्रामिका से किए गए वादों की जानकारी दी।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, आज़ादी के बाद, श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई क़ानून लाए गए। Industrial Disputes Act, Minimum Wages Act, ESI Act, EPF Act, व MGNREGA जैसे कई श्रम हितैषी क़ानून कांग्रेस पार्टी लाई है। आज कांग्रेस पार्टी “श्रमिक न्याय” गारंटी की घोषणा की है, जिसमें पांच वादे किए गए हैं।

स्वास्थ्य अधिकार

  • इसके तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का क़ानून बनाने की गारंटी देती है।
  • इसके साथ Unorganised Sector तथा disabilities के शिकार लोगों के ज़रूरी TEST, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित Rehabilitative और Palliative Care सहित universal healthcare की व्यवस्था जाएगी।

श्रम का सम्मान

  • कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रति दिन करेगी, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी।

शहरी रोजगार गारंटी

  • कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी क़ानून लाएगी। इसके तहत public infrastructure बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा।

समाजिक सुरक्षा

  • असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा।

सुरक्षित रोजगार

  • मोदी सरकार द्वारा पारित anti-worker labour codes की कांग्रेस व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी हम गारंटी देते हैं।
  • कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोज़गार के लिए contractual प्रथा को बंद करेगी।
  • Contract labour केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें clear justification के साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
  • Private Sector के लिए भी Contract employment में social security के minimum standards का पालन करना अनिवार्य होगा।

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