
MP में बनेगा एक और नया जिला! CM मोहन ने अचानक कर दिया बड़ा ऐलान
शिवपुरी। मध्यप्रदेश में एक और नए जिले के गठन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि वर्ष 2027 में वह स्वयं पिछोर को जिला बनाने के लिए अनुशंसा करेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जिला बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पिछोर पहुंचे थे। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने न केवल क्षेत्र के विकास से जुड़ी बातों का जिक्र किया, बल्कि पिछोर को जिला बनाने की मांग पर भी अपनी बात रखी। सीएम के इस आश्वासन को स्थानीय लोगों के लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है।
एमपी को मिल सकता है 56वां जिला
अगर पिछोर को जिला बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह मध्यप्रदेश का 56वां जिला हो सकता है। फिलहाल प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। बीते कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नए जिलों का गठन किया गया है। इनमें मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्णा शामिल हैं।
पिछोर को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों का तर्क है कि जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज में आसानी होगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से की गई अनुशंसा की बात के बाद भी अंतिम फैसला शासन की प्रक्रिया और औपचारिक मंजूरी पर निर्भर करेगा।
शिवराज सरकार में भी हुआ था जिला बनाने का ऐलान
पिछोर को जिला बनाने का मुद्दा नया नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस संबंध में घोषणा कर चुके हैं। करीब तीन साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में शिवराज सिंह चौहान ने पिछोर को जिला बनाने की बात कही थी। लेकिन उस समय यह घोषणा जमीन पर नहीं उतर सकी।
अब एक बार फिर पिछोर में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में 2027 में जिला बनाने के लिए अनुशंसा करने की बात कही है। ऐसे में लोगों की निगाहें अब आने वाले समय में सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
लाड़ली बहनों को भी मिली नवंबर की किस्त
पिछोर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को नवंबर महीने की किस्त की सौगात भी दी। सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये की राशि अंतरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में पिछोर को वास्तव में जिले का दर्जा मिल पाएगा या फिर जिला बनाने का यह वादा भी पिछली घोषणा की तरह इंतजार में रह जाएगा।
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