नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं क्रिसमस का यादगार तोहफा है

कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा गुरुवार को लॉन्च की गई दो योजनाओं – लकी ग्राहक योजना व डिजि-धन व्यापार योजना – को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद रखा जाने वाला क्रिसमस का तोहफा करार दिया है.

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नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि इन योजनाओं के तहत 50 रुपये से 3,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन को कवर किया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों को डिजिटल लेनदेन की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को निकाला जाएगा, और मेगा ड्रॉ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को निकाला जाएगा. पहले ड्रॉ में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) कुल 15,000 विजेताओं की घोषणा करेगी, जिन्हें अगले 100 दिन तक रोज़ाना 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा ग्राहकों तथा व्यापारियों के लिए अलग-अलग 7,000 साप्ताहिक पुरस्कार भी घोषित किए जाएंगे.

एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं डिजिटल भुगतानों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगी, और इससे कैशलेस तथा भ्रष्टाचारमुक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी.

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क्रिसमस के त्योहार से शुरू होने वाली इन योजनाओं के तहत सरकार ग्राहकों तथा व्यापारियों के लिए नकद पुरस्कारों की सौगात ला रही है. योजनाओं के तहत लकी ड्रॉ के ज़रिये तय किए गए ग्राहकों तथा व्यापारियों को कुल मिलाकर 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.

गुरुवार को शोधार्थियों तथा अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मैक्रो-इकोनॉमिक पॉलिसी, नियम-आधारित मल्टीलेटरल ट्रेडिंग व्यवस्थाएं, जलवायु नीति तथा गरीबी को खत्म व नौकरियों का सृजन करने वाली वृद्धि के लिए कटिबद्ध है.

इस लकी ड्रॉ में केवल सरकार द्वारा जारी किए गए रूपे (RuPay) कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (यूएसएसडी), तथा आधार कार्ड से संचालित होने वाले पेमेंट सिस्टम के ज़रिये किए गए भुगतान ही शामिल किए जाएंगे. यह योजना निजी क्रेडिट कार्ड तथा निजी कंपनियों के ई-वॉलेट पर लागू नहीं होगी.

 

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