EPFO ने जारी किया निर्देश, रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लाभ देना होगा

कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उसके पेंशन संबंधी लाभ देने होंगे। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सभी फील्ड कार्यालयों को पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

नोटबंदी की घोषणा के साथ ही जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े थे, उसके उलट मार्च के बाद से इनमें गिरावट का रझान दिखने लगा है। इस साल मार्च में डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या 119.07 करोड़ थी। अप्रैल में यह आंकड़ा घटकर 118.01 और मई में 111.45 करोड़ रुपये रह गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से पीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। फील्ड कार्यालयों को ईपीएफ स्कीम और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन स्कीम) के सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभों को भी उसी दिन उपलब्ध कराना होगा। श्रम मंत्री से यह पूछा गया था कि क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और ग्रैच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है। दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रैच्युटी का सवाल है तो नियोक्ता के लिए नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना अनिवार्य है। जून, 2014 में सरकार ने यह फैसला लिया था कि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश मिल जाए ताकि परेशानी के बिना वह सम्मान की जिंदगी जी सके।

भारत का मांस निर्यात वर्ष 2016-17 के दौरान बढ़कर 13.36 लाख था। इससे पिछले साल के दौरान मांस निर्यात का आंकड़ा 13.36 लाख टन था। अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो बीते वित्त वर्ष के दौरान 27,184 करोड़ रुपये का मांस निर्यात किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान देश से 27,528 करोड़ रुपये का मांस निर्यात किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

Gyan Dairy

चौधरी ने बताया कि अक्टूबर, 2016 देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की कुल संख्या 71.27 करोड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल नवंबर में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का एलान किया था। इससे नवंबर में कुल डिजिटल लेनदेन का आंकड़ा 83.48 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर के दौरान इसमें जोरदार उछाल आया। उस महीने डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या बढ़कर 123.46 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई।

राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (एनएसडीएफ) को विदेश से कोई अंशदान नहीं मिला है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। खास बात यह है कि इस फंड में ऐसे विदेशी अंशदानों को एफसीआरए (विदेशी अंशदान नियमन कानून) के तहत छूट प्राप्त है। इस फंड का गठन वर्ष 2009 में किया गया था।

Share