बजट 2021: आयकर में राहत नहीं, जानें क्या होगा महंगा, क्या सस्ता ?

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पहले पेपरलेस बजट 2021 में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर की है। हालांकि मोटे तौर पर देखें तो हर बार की तरह इस बार भी मध्यम वर्ग खाली हाथ ही रहा है। बजट 2021 में आयकरदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है। वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अपने पौने दो घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 75 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह रियायत सिर्फ उनके लिए है, जिनकी कमाई का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने रेल, रोड, मेट्रो समेत तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है। इससे पहले बीते साल यह रकम 15 लाख करोड़ रुपये ही थी। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर भी भ्रम दूर करने की कोशिश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में फसलों की (MSP) पर खरीद जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के डेढ़ गुना तक बढ़ाने का प्रयास किया है।

मोबाइल महंगे, सोना-चांदी सस्ता: मोदी सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अहम फैसला लिया है। मोबाइल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी 2.5 पर्सेंट बढ़ाई गई है। इससे मोबाइल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोने, चांदी और स्टील पर ड्यूटी कम हुई है।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया है। इस पर 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार ने पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया है।

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बंगाल और तमिलनाडु पर फोकस: वित्त मंत्री ने अपने बजट में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर विशेष फोकस किया है। इन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा कई रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं।

लॉन्च होगा LIC का IPO : वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी होगी। इसके अलावा डूबे हुए कर्जों के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी किया ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश किया है। इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया का संदेश देने का फैसला लिया है।

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