केजरीवाल सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केन्द्र का ब्रेक, 25 से घर-घर पहुंचना था राशन

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केन्द्र के बीच शक्तियों को लेकर खींचतान जारी है। अब केन्द्र सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” पर रोक लगा दी ​है। सीएम अरविंद केजरीवाल 25 मार्च से इस योजना को शुरू करने वाले थे। इस योजना के लाभार्थियों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होनी थी।

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस योजना को शुरू न करें। वहीं, केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी है। आगामी 25 मार्च से इस योजना को लॉन्च किया जाना था।

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दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बयान जारी करके बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में 25 मार्च को शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र ने कहा है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करती है। लिहाजा इस योजना में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, दिल्ली सरकार का दावा है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू होने के बाद राजधानी में राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी।

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