केन्द्र ने ट्विटर को दिया अंतिम नोटिस, कहा- नए आईटी नियम तत्काल करें लागू, अन्यथा होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। ट्विटर और मोदी सरकार के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि नए आईटी नियमों को तत्काल लागू करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। केन्द्र सरकार ने सरकार ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया है। इसके बाद ट्विटर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी। साथ ही ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

केन्द्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को लेकर जारी किए गए नियम 26 मई से प्रभाव में आ गए हैं। इसके अनुपालन के लिए 3 महीने की अवधि बीत जाने के बाद ट्विटर के पास अब तक इंडिया बेस्ड शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी भी हैं ट्विटर को आखिरी चेतावनी जारी करने से पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में संचार और कानून और न्याय और आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक 4 जून को हुई थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था।

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