June 27, 2020

केंद्र सरकार ने राज्यसभा ​कर्मियों के महंगाई भत्ते पर लगाई रोक, केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा डेढ़ साल का बकाया

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केंद्र सरकार ने राज्यसभा ​कर्मियों के महंगाई भत्ते पर लगाई रोक, नहीं मिलेगा डेढ़ साल का बकाया

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बाद देश में आर्थिक परेशानी भी बढ़ी है। इसके चलते केंद्र सरकार ने अपने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। इसकी क्रम में सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान पर रोक लगा दी है। यह भत्ता एक जनवरी 2020 को देय था। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया था कि कर्मियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

वहीं, अब यह आदेश राज्यसभा कर्मियों पर भी लागू कर दिया गया है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जून 2021 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त जारी नहीं की जाएगी। इस बाबत राज्यसभा के संबंधित अधिकारियों के अलावा वेतन एवं खाता कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में एक जनवरी 2020 को देय महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी।

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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जब आदेश जारी हुए तो उसमें पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का जिक्र भी किया गया था। इतना ही नहीं, आदेशों में यह भी लिखा था कि एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं होगा।

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