चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना बोले-मीडिया ट्रायल के आधार पर फैसला देने से बचें जज

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जजों को अहम हिदायत दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज सोशल मीडिया पर आम लोगों की भावनात्मक राय के साथ न बहें। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जजों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात को लेकर ज्यादा शोर हमेशा यह नहीं तय करता कि वह सही है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि न्यू मीडिया टूल्स में यह ताकत तो है कि उसकी राय काफी ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन इनमें यह क्षमता नहीं है कि सही और गलत, अच्छे और बुरे और सच एवं झूठ में भेद कर सकें। ऐसे में जजों को सोशल मीडिया की राय से प्रभावित होने से बचना चाहिए।

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधति करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल किसी भी मामले के निर्णय की वजह नहीं बनने चाहिए। जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत ‘रूल ऑफ लॉ’ विषय पर बोलते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव को लेकर अकसर बात होती है। यह बात भी ध्यान रखने की है कि कैसे सोशल मीडिया के चलते संस्थानों पर भी असर पड़ता है। यहां यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी समाज में होता है, उससे जज और न्यायपालिका अछूते नहीं रहते हैं।

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न्यायपालिका को पूर्ण आजादी की जरूरत बताते हुए कहा कि यदि सरकार की ताकत और उसके एक्शन पर कोई चेक लगाना है तो फिर न्यायपालिका को पूर्ण आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर कानून का शासन वैसा नहीं रह जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अहम स्थान रखते हैं और संविधान के मुताबिक तीनों ही बराबर के भागीदार हैं।

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