सैनिकों का मुफ्त राशन बंद करने के मामले में कर्नल ने सरकार को भेजा नोटिस

सेना के एक कर्नल ने सरकार को नोटिस भेजा है. उन्होंने सरकार के उस आदेश पर नोटिस भेजा है जिसके तहत एक जुलाई जो सैनिक ‘शांतिपूर्ण इलाकों’ में तैनात हैं, उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिलेगा. सरकार के आदेश के तहत अब ऐसे सैनिक को युद्ध वाले क्षेत्र में तैनात नहीं है उन्हें हर महीने राशन खरीदने के लिए 96.03 रुपए दिए जाएंगे.

रक्षा सचिव को भेजे गए नोटिस में याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट किया है कि सेना में सेवा की शुरुआत करते समय उन्हें यह नहीं कहा गया था कि उन्हें राशन के बदले पैसे दिए जाएंगे. कर्नल ने यह मांग रखी है कि अगर सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला 60 दिन के अंदर वापस नहीं लिया गया तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

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खबर के मुताबिक, कर्नल मुकुल देव ने सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सरकार को नोटिस भेजा है. कर्नल इस वक्त सेना में डेप्युटी जज एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत है. नोटिस में कर्नल ने कहा है कि 1988 में सेना में शामिल होते समय कहा गया था कि जब तक वह सेना में कार्य करेंगे तब तक उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा. कर्नल के 1 जुलाई को भेजे गए नोटिस के मुताबिक, इस आदेश से उनकी सेवा के नियमों और शर्तो का उल्लंघन हुआ है.

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