केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को दी मंजूरी, जानें खास बातें

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज यानी शनिवार को ‘दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन’ के गठन को मंजूरी दे दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल 20 से 25 सरकारी स्कूलों दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। इन स्कूलों की संबंद्धता सीबीएसई से हटाकर इस बोर्ड से की जाएगी। जिन स्कूलों को इस बोर्ड के दायरे में लाना है, उनके शिक्षक, प्रधानाचार्य और अभिवावकों से मशविरा किया जाएगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते 6 साल में हमने सरकारी स्कूलों को काफी बेहतर बनाया है। अब हम बोर्ड गठन के साथ अगले चरण में जा रहे है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। बोर्ड की एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के शिक्षा मंत्री करेंगे। बोर्ड की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी जिसे एक सीईओ संभालेगा। दोनों समितियों में उद्योग, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल, नौकरशाह होंगे।

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बता दें दिल्ली सरकार ने पहली बार बजट का 25% शिक्षा पर खर्च किया। इसके बाद सरकारी स्कूलों की तस्वीर पलट गई। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की पॉवर बढ़ाई गई। स्कूल में मैनेजर की नियुक्ति की गई। कई प्रयोग पिछले 6 साल में कई प्रयोग किये गए जिससे सरकारी स्कूल के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से ज्‍यादा आने लगे।”

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