मोदी सरकार : सांसदों और बाबुओं पर कसा शिकंजा, आसानी से खाली होंगे सरकारी बंगले

सांसदों और नौकरशाहों को दिए जाने वाले सरकारी बंगलों में वे तय समय सीमा से अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे। सरकारी बंगले को कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सांसद और नौकरशाह नहीं खाली करते हैं। उनसे सरकारी बंगलों को आसानी से खाली कराने के लिए लोकसभा में आज एक विधेयक पेश किया गया।

जबकि पेश किए गए विधेयक के तहत अधिकारियों को लोगों को इन आवासों से बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करवाने की शक्तियां प्रदान करता है। अधिकारी तय समय सीमा से तीन दिन अधिक रहने के बाद कार्रवाई कर सकते हैं । साथ ही हर महीने बंगले और आवास की टूटफूट के लिए भुगतान करना होगा।

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 केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में सरकारी स्थान : अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली : संशोधन विधेयक 2017 को पेश किया । खबर है कि ये लोग मौजूदा कानून का गलत तरीके से प्रयोग कर सरकारी बंगलों में जमे रहते थे। सरकार के बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी इन बंगलों को खाली कराना आसान नहीं होते था।
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