दिल्ली में अब चलेगी उपराज्यपाल की सरकार, HM ने लोकसभा में पेश किया LG को शक्तियां प्रदान करने वाला बिल

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिल्ली के उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान करने वाला बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक दिल्ली में विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को वही मंजूरी देने की ताकत एलजी के पास ही होगी। बिल के मुताबिक दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से सलाह लेनी होगी। इसके अलावा विधेयक के अनुसार दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई, 2018 को दिए अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सहायता में काम कर सकते हैं और मंत्री परिषद के सलाह के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि वह सरकार के दैनिक कामकाज में दखल नहीं दे सकते। इस बिल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम का कहना है कि इसके जरिए बीजेपी पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से दिए गए फैसले के विपरीत है।

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अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटें और एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न पाकर रिजेक्ट हुई बीजेपी ने अब पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत उसने आज लोकसभा में बिल पेश किया है। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के खिलाफ है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करते हैं।’

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