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आधार कार्ड पर SC का मोदी सरकार को बड़ा झटका

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सामाजिक सुविधाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता का फैसला लेने वाली मोदी सरकार को इस पर बड़ा झटका लगा है। अनिवार्यता के मामले की सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन ये जरूर कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक बिना आधार वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट के नए निर्देशों पर जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि आधार बनाने के लिए उन्होंने 30 सितंबर 2017 तक डेडलाइन बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की ओर से कहा गया कि वे सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं।

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