सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद वन क्षेत्र में बने 10 हजार मकानों को ढहाने का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद वन क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को लक्कड़पुर-खोरी गांव के वन-क्षेत्र में बने करीब दस हजार घरों को 45 दिनों में ढहाने के आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाल में वन-क्षेत्र खाली होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने फरीदाबाद निगम को छह हफ्ते के भीतर वन-क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फरीदाबाद निगम कर्मियों की सुरक्षा का इंतजाम करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक को निगम कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में कोताही होने पर एसपी जिम्मेदार होंगे।

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बता दें कि साल 2016 में हाईकोर्ट ने इस वन क्षेत्र में बने निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था। पांच साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसे अंजाम नहीं दिया जा सका है। इतना ही नहीं पीठ ने यह भी कहा कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निगम को इन अवैध मकानों को ढहाने के लिए कहा था।

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