वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, केन्द्र सरकार से नए नियम न लागू करने की मांग

नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग एप वॉट्सऐप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी शिकायत में वॉट्सऐप ने केन्द्र सरकार से बुधवार से जारी होने वाले रेग्युलेशंस को न लागू करने देने की मांग की है। नए नियमों के तहत सरकार ने फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी को प्राइवेसी रूल्स से पीछे हटने को कहा है।

वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि नए नियमों में भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। इस नियम में जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी पड़ेगी।

वॉट्सऐप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है, जिनपर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है लेकिन वॉट्सऐप का कहना है कि वह यह नहीं कर सकती। वॉट्सऐप के मुताबिक, उसके मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मेसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मेसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा।

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जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। वॉट्सऐप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर बयान देने से मना कर दिया है। हालांकि, यह केस भारत सरकार के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है।

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