नितीश सरकार के 14 मंत्रियों में 8 पर दर्ज हैं आपराधिक केस, कैसे सुधारेंगे बिहार की कानून व्यवस्था

पटना: बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, वहीं नितीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। अगर बात करें नितीश सरकार के मंत्रिमंडल की तो इस बार 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। नीतीश कुमार की नई सरकार में विजेंद्र प्रसाद यादव और मंगल पाण्डेय को छोड़कर सभी नए चेहरे हैं। इन सबके बीच अपने नए मंत्रिमंडल को लेकर नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ गए हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 (57 फीसदी) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं छह (43 फीसदी) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों वाले 8 मंत्रियों में से बीजेपी के 4, जेडीयू के 2 और हम व वीआईपी के एक-एक शामिल हैं।

सबसे ज्यादा हंगामा मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर है। मेवालाल चौधरी ने अपने शपथ पत्र में आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला और चार गंभीर मामले घोषित किए हैं। बताया जाता है कि 2017 में मेवाला चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया था।

बीएयू भर्ती घोटाले में मेवालाल चौधरी का नाम सामने आया था। उनके खिलाफ 161 सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने पांच आपराधिक मामलों और गंभीर प्रकृति के तीन मामलों की घोषणा की है।

बीजेपी के जिबेश कुमार ने भी पांच आपराधिक मामलों और गंभीर प्रकृति के चार मामलों की घोषणा की है। वहीं पांच अन्य हैं जिनके खिलाफ अलग-अलग प्रकृति के आपराधिक मामले दर्ज हैं।

गौरतलब है कि कि 12.31 रुपए की घोषित संपत्ति के साथ चौधरी सबसे अमीर मंत्री हैं। वहीं, 14 मंत्रियों की औसत संपत्ति 3.93 करोड़ रुपए है।

नीतीश कुमार के नए मंत्री और उनका मंत्रालय

नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री)- गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के अलावा वे सभी विभाग रखे हैं जो अबतक किसी को आवंटित नहीं किये गए हैं।

तारकिशोर प्रसाद (उपमुख्यमंत्री)- वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा नगर विकास की जिम्मेदारी

रेणु देवी (उपमुख्यमंत्री)- पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण तथा उद्योग विभाग।

मेवालाल चौधरी- शिक्षा मंत्रालय

जीवेश कुमार- पर्यटन, श्रम और खनन मंत्रालय

Gyan Dairy

विजय कुमार चौधरी- ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना-जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य का मंत्री

अशोक चौधरी- भवन निर्माण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक एवं विज्ञान प्रावैधिकी विभाग

विजेंद्र यादव- ऊर्जा, मद्य निषेध, योजना और खाद्य तथा उपभोक्ता मामला

शीला कुमारी- परिवहन मंत्रालय का प्रभार

संतोष कुमार सुमन (जीतन राम मांझी के पुत्र)- लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण मंत्रालय

मुकेश सहनी- पशु एवं मतस्य संसाधन मंत्रालय

मंगल पांडे- स्वास्थ्य मंत्रालय, कला संस्कृति विभाग

अमरेन्द्र प्रताप सिंह- कृषि, सहकारिता समेत गन्ना विकास मंत्रालय

रामप्रीत पासवान- पीएचईडी मंत्रालय

रामसूरत राय- राजस्व और विधि मंत्रालय।

 

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