हरियाणा में सरकारी मदद से संचालित निजी कालेजों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा

हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से कालेजों में काम करने वाले 1184 गैर शिक्षण कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।

दूसरी तरफ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को भी अब सरकार से आस बंध गई है। राज्य सरकार ने चार दिन पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को अपने अधीन करने का निर्णय लिया है। स्कूल कर्मचारी पिछले छह साल से यह मांग करते आ रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 204 अनुदान प्राप्त स्कूलों के करीब 2000 शिक्षकों व गैर शिक्षकों को फायदा होने की आस है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 75 फीसद वेतन सरकार और 25 फीसद प्रबंधन कमेटियां देती रही हैैं।

प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ के दायरे में लाने से राज्य के खजाने पर वार्षिक  45 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इन सभी कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से लाभ दिया जाएगा।

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हरियाणा सरकार ने विभिन्न परामर्श कार्यों के लिए रखे जाने वाले परामर्शदाताओं सलाहकारों के प्रस्तावों पर विचार और स्वीकृति के लिए कमेटी का गठन किया है। सरकार ने इस कमेटी की 50 लाख रुपये से नीचे के वित्तीय खर्च से डेढ़ करोड़ रुपये के नीचे तक की वित्तीय खर्च की शक्तियों में भी बदलाव किया है। विभिन्न विभागों या राजकीय एजेंसियों द्वारा सेवाओं की खरीद की आवश्यकता के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए भी यह कमेटी अधिकृत होगी।

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