यूपी : गवर्नमेंट ITI में संचालित व्यवसायिक कोर्सो को मिलेगी NCVT की मान्यता

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पूर्व में 23 मंत्रालयों के 50 विभागों द्वारा कौशल विकास का काम किया जाता था। प्रधानमंत्री ने पहली बार इसके लिए अलग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया। राज्य सरकार भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अधिकतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता की कमी है। इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने नये मानक जारी किए हैं।

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री ने कहा कि जिन प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, राज्य सरकार की अनुशंसा पर वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। रोजगार मेलों का आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर एनसीवीटी मान्यता दी जाएगी। ट्रेनिंग आॅफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया जाएगा।

रूडी ने कहा कि गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने वाले राजकीय एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्र और राज्य सरकार पूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए रूडी ने कहा कि राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि की बजट व्यवस्था की है। केन्द्र सरकार भी इसके लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी, जिससे कौशल विकास अभियान का प्रसार गांव-गांव तक किया जा सके। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार चरणबद्ध ढंग से 3 से 5 साल में हेवी वेहिकल ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाएगी।

मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूडी के साथ एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा लगभग 2500 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। निजी प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और परीक्षा पद्धति पर कई प्रश्न हैं। परीक्षा पद्धति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए आॅनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे बहुत ही कम अवधि में परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करके परिणाम दिए जा सकेंगे। साथ ही, परीक्षा में होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण लग सकेगा।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  द्वारा युवाओं के स्वावलम्बन एवं स्वरोजगार के लिए प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और सम्भावनाशील योजना है। कोई भी अयोग्य नहीं है, केवल एक योजक की आवश्यकता है, जो मार्गदर्शन कर सके। प्रशिक्षण देकर कौशल विकास अभियान योजक का काम कर रहा है। राज्य सरकार कौशल विकास अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत अभी तक 06 लाख युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 05 वर्षों में प्रदेश सरकार 70 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाएगी।

इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चैहान, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता सचिव केपी कृष्णन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शशि प्रकाश गोयल, सचिव मृत्युंजय कुमार नारायण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सचिव भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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