सरकार की खुली पोल, उत्तराखण्ड में 1 करोड़ 20 लाख के खेल मैदान आखिर गए तो गए कहां

उत्तराखण्ड में एक के बाद एक घोटालों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है, जी सीएम टीएसआर ने जब से सूबे की सत्ता संभाली है राज्य में हर घोटाले को लेकर जांच कराई जा रही है, इस बार जिला युवा कल्याण विभाग में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। वैसे तो जिला युवा कल्याण विभाग में इससे पहले भी हुए घोटालों को लेकर ख़बरें आ चुकी हैं लेकिन इस बार ये पूरा खेल एक करोड़ 20 लाख से ऊपर का है। हालांकि, ये मामला साल 2014 में सामने आ गया था लेकिन तब से अबतक केवल टालमटोल की गई। अब नए जिलाधिकारी के संज्ञान में ये मामला आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद जगी है।

रिपोर्ट में इस बात का साफ उल्लेख है कि कुछ मैदान तत्कालीन प्रधान द्वारा अपने मकान के पीछे ही कुछ भूमि को समतल कर दर्शाया दिये गये हैं। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके द्वारा 61 खेल मैदानों का भौतिक सत्यापन किया है जिसमें से 25-30 मैदान कहीं भी नहीं मिले, जो मैदान बने भी हैं उनमें न चारदीवारी है, न समतलीकरण हुआ है काफी गड़बड़ियां हैं। शेष 59 खेल मैदान का कोई अता-पता ही नहीं है। जबकि युवा कल्याण विभाग ने आरटीआई में ये जवाब दिया है कि उनके द्वारा 120 खेल मैदान बना दिए गए हैं।

दरअसल, यह मामला साल 2014 में खुला था। जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक पाइका के अंतर्गत बागेश्वर के दोनों विधानसभा बागेश्वर और कपकोट में 120 खेल मैदानों का निर्माण कराया जाना था। जिसमें एक खेल मैदान के निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपये स्वीकृत किया गया था।  लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता दीपक जोशी द्वारा लगाया गई आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के बाद एसडीएम की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 120 खेल मैदानों में 61 खेल मैदानों की भौतिक जांच की गई है, जिसमें करीब 15 से 20 खेल मैदान बने ही नहीं हैं और जो खेल मेदान रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं वो नदी किनारे, प्राथमिक विद्यालय के मैदानों पर बने हुए दिखाये गए हैं।

अब जिला युवा कल्याण विभाग का घोटाला जिलाधिकारी मंगेश घिडिल्याल के संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में जांच पहले ही हो चुकी है। वास्तव में अगर इस मामले में गड़बड़ी पायी गयी है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है तो जो भी उस समय के दोषी होंगे उनके खिलाफ 15 दिन के भीतर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौर हो कि जिला युवा कल्याण विभाग में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के समय हुआ ये इकलौता घोटाला नहीं है बल्कि इससे पहले पीआरडी जवानों के नाम से ऐसे लोगों के लिए वेतन निकाले जाने का मामला सामने आया था जो बागेश्वर दफ्तर तो क्या पूरे जनपद में ही नहीं थे।

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वहीं, इस घोटाले में सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपये को बिना माप पुस्तिका के बनाए ही निकाल दिया गया। ना ही इन खेल मैदानों का ऑडिट किया गया है और आरटीआई में मांगी गई माप पुस्तिका के बदले खेल मैदानों का एस्टीमेट दे दिया गया। आरटीआई में जिस अधिशासी अभियंता द्वारा माप पुस्तिका बनाये जाने का नाम दिया गया है। उनका लिखित तौर पर कहा गया है कि इन खेल मैदानों का मापन उनके द्वारा नहीं किया गया है और ना ही विभाग द्वारा उन्हें कोई माप पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है।

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि यह सौर ऊर्जा पर फोकस करने का समय है. हरिद्वार जिले के भलसवागाज में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को 100 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से सौर ऊर्जा से देश को रोशन करने की शुरूआत हो चुकी है. उन्होंने कहा आगामी एक वर्ष में 150 मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है. जिसे जल्द ही पूरा किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अकेले भलसवागाज सोलर प्लांट से लगभग 1500 ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तकनीक के माध्यम से कम खर्च में अधिक कमाई की जाए. ऐसे में सोलर प्लांट जैसे माध्यमों की महती जरूरत है.

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