दिल्ली: चांदनी चौक को अतिक्रमण-जाम से मिलेगी मुक्ति, सीएम ने दिए ये निर्देश

दिल्ली: चांदनी चौक को अतिक्रमण-जाम से मिलेगी मुक्ति, सीएम ने दिए ये निर्देश

चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ बाजार और रिहायशी इलाकों की बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की समीक्षा बैठक में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अनधिकृत वाहनों और यातायात जाम पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की संयुक्त टीमें गठित कर अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। इसकी ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए इसे स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को बाजार और रिहायशी क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और व्यावसायिक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने बुराड़ी आईएसबीटी को निर्धारित समय-सीमा में शुरू करने के प्रयास तेज करने को कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग और बसों से माल ढुलाई रोकने के लिए संयुक्त प्रवर्तन टीम बनाई जाएगी।

24 घंटे सफाई, शौचालयों का होगा नवीनीकरणचांदनी चौक में 120 सफाई कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में तैनाती की गई है, ताकि सफाई व्यवस्था 24 घंटे बनी रहे। पीडब्ल्यूडी सड़कों, नालियों, बोलार्ड, बेंच और हरित क्षेत्रों के रखरखाव के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन व्यवस्था विकसित कर रहा है।

फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्तबैठक में फुटपाथों पर कब्जे, सड़कों पर वाहनों के जमावड़े और सार्वजनिक स्थानों के अवैध इस्तेमाल का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम को संयुक्त अतिक्रमण रोकथाम टीमें तैनात करने के निर्देश दिए। नगर निगम को रिक्शों की संख्या तत्काल सीमित करने और उनके डिजाइन में सुधार करने को कहा गया, ताकि बाजार में आवागमन आसान हो सके। व्यापारियों ने भी रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई।
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