लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यार्थी न्याय की मांग करते हुए बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गया। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के सामने प्रदर्शन किया और नियुक्ति देने की मांग की।
अभ्यर्थी एससी एसटी और ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे और न्याय देने के नारे लगा रहे थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए यूपी सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि पहले वह हाईकोर्ट के निर्णय का अध्ययन करेगी बाद में मामले के कानूनी पहलुओं को परखकर आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की योगी सरकार ने राहत की सांस ली है।