स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

<p></p><p><strong>ऋषिकेश।</strong> उत्तराखंड के शहरी विकास को नई दिशा देने और शहरों को स्वच्छ एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश में देवभूमि रजत जयंती पार्कों और विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।</p><p>इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।</p><p><strong>कूड़े के ढेर वाली जगहों पर अब विकसित होंगे हरित सार्वजनिक स्थल</strong></p><p>मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य निर्माण की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।</p><p>उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन पार्कों से बच्चों को खेलने, बुजुर्गों को टहलने, महिलाओं को बैठने तथा युवाओं को योग और व्यायाम के लिए बेहतर स्थान मिलेंगे। पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।</p><p>मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से इन पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।</p><p><strong>108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त, 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण</strong></p><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।</p><p>उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।</p><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।</p><p><strong>पेयजल और सीवरेज सुविधाओं के विस्तार पर जोर</strong></p><p>शहरी आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।</p><p>अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।</p><p><strong>50 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान</strong></p><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।</p><p>उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।</p><p><strong>कुंभ-2027 के लिए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी व्यवस्था</strong></p><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त करना है। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।</p><p>उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें।</p><p><strong>35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी</strong></p><p>रोजगार और युवाओं के भविष्य पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।</p><p>उन्होंने कहा कि पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से गांवों एवं शहरों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।</p><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून और सुशासन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।</p><p>उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए।</p><p>कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।</p>