नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर चुकी हैं। इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में भी रेट में मामूली बदलाव किए हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि,देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी व उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी व उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है।
पीएम ने कहा कि, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो Neo Middle Class बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और Skill को नई scale मिलेगी। ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMES को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि, हमें हर शहर, हर गांव, हर घर entrepreneur बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। इस बजट में MSMEs के लिए ease of credit बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, Innovation ecosystem के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। Space economy को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड हो, एंजेल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं।
पीएम ने कहा, NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार tax से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी income tax में कटौती और standard deduction में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।