
देहरादून। उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक पहचान के साथ-साथ देश के प्रमुख औद्योगिक, विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। सरकार उद्योगों के लिए केवल नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी और सारथी बनकर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी, देहरादून में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (EEPC India) द्वारा आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि EEPC India पिछले कई वर्षों से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने नवाचार, गुणवत्ता और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।उन्होंने कहा कि आज वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में किसी भी देश की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान। यही सोच वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।29 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित, 1.27 लाख युवाओं को मिला रोजगारमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों को चुनौती मानने के बजाय अवसर में बदलने का प्रयास किया है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं।उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। इसी दिशा में स्टार्टअप नीति के तहत 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है।खुरपिया में 1,100 करोड़ रुपये से बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरमुख्यमंत्री ने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।इसके अतिरिक्त चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है, जबकि भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा उत्तराखण्ड का निर्यातमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की औद्योगिक क्षमता और उद्यमियों के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निर्यात के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश से होने वाला निर्यात 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।उन्होंने बताया कि फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर इन औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में राज्य को टॉप अचीवर्स श्रेणी में स्थान मिला है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में प्रदेश ने देशभर में पांचवां स्थान हासिल किया है।26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्धमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। निवेश मित्र व्यवस्था के जरिए उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।हाउस ऑफ हिमालयाज से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के गांवों, शिल्पकारों, छोटे उद्यमियों और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है।इसी क्रम में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह ब्रांड अपनी शुरुआत से अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से उद्योगों को मिलेगी गतिमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सड़क, रेल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग दो से ढाई घंटे रह गया है।इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स की दूरी और समय कम करने में मदद मिल रही है। इससे निवेशकों और निर्यातकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी और प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक औद्योगिक विकास का लाभ पहुंच सकेगा।उद्योग जगत से वैश्विक एक्सपो में भागीदारी का आह्वानमुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो तथा अगस्त 2027 में प्रस्तावित फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखण्ड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से इन मंचों का लाभ उठाने की अपील की।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निवेशक और उद्यमी को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में मजबूत कानून-व्यवस्था और उद्योगों के अनुकूल नीतियों के माध्यम से निवेश की संभावनाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है।उन्होंने उद्योग जगत को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि उनकी सहयोगी और सहभागी बनेगी। उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भी स्थापित करने के लिए सरकार हर स्तर पर उद्यमियों का सहयोग करेगी।कार्यक्रम में EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक उपस्थित रहे।



