Delhi Budget 2024: दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10 वां बजट वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष का बजट 76 हजार करोड़ रुपये का होगा। महिला सम्मान योजना के तहत एक हजार रुपये महिलाओं को दिया जाएगा।
बजट में महिलाओं को तोहफा
केजरीवाल सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है। दिल्ली में हर महिला को 1000 रूपये देने का ऐलान किया गया है। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये रकम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी।
स्वास्थ्य के लिए बजट
दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य का बजट 8685 करोड़ रखा है। 6215 करोड़ दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रखरखाव और सुविधाओं के लिए और 212 करोड़ रुपये मोहल्ला क्लीनिक के लिए रखे गए हैं। आतिशी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का धन्यवाद किया और सदन में सत्येंद्र जैन जिंदाबाद के नारे लगे।
बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड रुपए का प्रावधान किया
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नौ साल के दौरान दिल्ली में राम राज्य स्थापित करने की दिशा में काम किया। इस कड़ी में उसने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर कार्य करते हुए लोगों को मुक्त सुविधा उपलब्ध कराई। दिल्ली सरकार अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को एक हजार रुपये मिलेंगे। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड रुपए का प्रावधान किया।
महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने किया काम
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले नौ सालों में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया। उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। चाहे बस सेवा हो, अस्पताल जाना हो, मुफ्त स्कूल सेवा, जेईई आईआईटी की तैयारी फ्री में कराना हो। महिलाओं को रोजगार भी सरकार दे रही है। 2014 में आम परिवार की महिलाएं काम करने नहीं जाती थी। क्योंकि सैलरी से ज्यादा खर्च था। अब महिलाओं को पैसे के खर्च के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। क्योंकि उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने उनकी जरूरतों को पूरा किया है। महिलाएं फ्री में सफर करती हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी।
दिल्ली में शिक्षा का बजट दोगुना
विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने इस बार शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है। शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया गया है। शिक्षा के लिए 16000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
