भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार ने न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करके अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत दी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच भारत ने नवीकरणीय बिजली उत्पादन के माध्यम से कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले 100 अरब डॉलर (लगभग 9.4 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के खर्च को बचाया है।यह उपलब्धि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निरंतर विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीतियों के आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि वर्ष 2010 के बाद स्थापित सौर, पवन और जैव ऊर्जा क्षमता विकसित नहीं हुई होती, तो भारत को केवल वर्ष 2025 में लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ता।एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग चार गुनाभारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वहीं, सितंबर 2026 तक जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट पहुंच गई।देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2026 में 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। IEA ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार और सौर पैनलों का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बताया है।भारत ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस प्रकार देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य को पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार, निरंतर नीतिगत समर्थन, महत्वाकांक्षी लक्ष्य और दीर्घकालिक योजना इस प्रगति के प्रमुख आधार रहे हैं।2030 तक 22.6 लाख करोड़ रुपये की बचत का अनुमानIEA के आकलन के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें मोटे तौर पर वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर पर बनी रहती हैं, तो कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात में भारत की संचयी बचत वर्ष 2030 तक लगभग 240 अरब डॉलर (करीब 22.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है।रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की वार्षिक बचत लगभग 35 अरब डॉलर (करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये) हो सकती है। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के कुल खर्च से भी अधिक होगी।यह बचत देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने, आयात निर्भरता घटाने और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।सरकारी योजनाओं से घरों और किसानों तक पहुंच रही सौर ऊर्जाभारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति बड़े बिजली संयंत्रों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ आम नागरिकों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।IEA के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भारत ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली सौर बिजली दरों में से कुछ हासिल की हैं। वर्ष 2025 में शुरू की गई सौर परियोजनाओं की बिजली दरें कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से लगभग 40 प्रतिशत कम थीं।पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे परिवार अपनी बिजली स्वयं उत्पादित कर सकते हैं और बिजली बिल में कमी ला सकते हैं। IEA ने इस योजना को रूफटॉप सोलर ऊर्जा के विस्तार में महत्वपूर्ण बताया है।इसी तरह, पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप और कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे किसानों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ कृषि लागत कम करने में भी मदद मिलती है।इसके अतिरिक्त, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से भारत में सौर उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिला है।ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदमभारत का नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ आर्थिक विकास और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। घरेलू स्तर पर अधिक बिजली उत्पादन से आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता घट रही है तथा वैश्विक ऊर्जा संकटों के प्रति देश की संवेदनशीलता कम हो रही है।IEA की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि स्वच्छ ऊर्जा में निवेश केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक बचत, घरेलू विनिर्माण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण आधार है।
